By रेनू तिवारी | Feb 19, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर ईडी के समन को अवैध करार देते हुए कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब अदालत में है और ईडी खुद अदालत गई है। इसमें कहा गया है कि बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते इस मामले में ईडी के समन की अवज्ञा करने के लिए ईडी द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था और कहा था कि प्रथम दृष्टया AAP प्रमुख अनुपालन करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" थे। इस मामले में ईडी द्वारा पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी को यह छठा समन था। इससे पहले उन्हें इस साल 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर जैसी तारीखों पर बुलाया गया था।
आप संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था। आप सुप्रीमो ने ईडी के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" थे। पहले पांच 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे।
17 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद, उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ईडी की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और 1 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके।
आप सुप्रीमो ने कहा कि वह एक मार्च के बाद पेश होने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बाद, अदालत ने केजरीवाल को उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे तय की।
शराब नीति मामले में उन्हें जारी किए गए पिछले समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी ने 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 7 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि आप सुप्रीमो इसका अनुपालन करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" हैं। एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।