दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि यह बैठक शाम चार बजे होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में आगे सरकार कैसे चलानी है इसके लिए एक प्रक्रिया भी तय कर देंगे। अदालत के फैसले के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साफ कर चुके हैं कि अब उपराज्यपाल के पास कोई फाइल मंजूरी के लिए नहीं भेजी जायेगी बस उन्हें फैसलों की जानकारी दे दी जायेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि अब तबादलों और नियुक्तियों का काम भी दिल्ली सरकार ही देखेगी।
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अदालत ने दिल्ली की जनता की ओर से दिये गये अधिकारों को सर्वोच्च करार दिया है और इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारों की एक अलग ही व्याख्या कर दी थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिल्ली सरकार को शासन और फैसले के अधिकार दिये हैं।
देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब केजरीवाल सरकार को अपने वादे पूरे करके दिखाने होंगे क्योंकि अब तक वह केंद्र की मोदी सरकार और उपराज्यपाल पर काम में अडंगा लगाने का आरोप लगा कर बचते रहे हैं।