By अंकित सिंह | Apr 30, 2022
देश में समान नागरिक संहिता यानी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब राजनीति हो रही है। भाजपा शासित कई राज्यों ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद से विपक्ष लगातार भाजपा के समान नागरिक संहिता वाले कानून का विरोध करने की बात कर रही है। इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से भी इस विषय को लेकर सवाल पूछा गया। हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ तौर पर कहा कि हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि हर कोई यूसीसी चाहता है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 अन्य पत्नियों को घर लाए। किसी भी मुस्लिम महिला से पूछो।
दूसरी ओर नागरिकता को लेकर उन्होंने कहा कि उपसमिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन यह सब कमेटी की रिपोर्ट है, सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। यह भविष्य में निर्णय लेगा कि कौन स्वदेशी मुसलमान है और कौन प्रवासी मुसलमान। असम में इसका कोई विरोध नहीं है। वे अंतर जानते हैं, इसे आधिकारिक रूप देना होगा। असम के सीएम से जब राज्य की सीमा के मुद्दे पर अरुणाचल के सीएम के साथ उनकी पिछली बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैठक पहले ही हो चुकी है। अब जिला कमेटी बनानी है। यह अगले 2 महीनों में मैदान में उतरेगा और फिर हम इस मुद्दे को गांव-गांव हल करना शुरू कर देंगे।