By रेनू तिवारी | Jul 08, 2026
देश के सबसे सुरक्षित और आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर से एक चौंकाने वाला और बेहद गंभीर मामला सामने आया है। राम मंदिर के दान-गिनती केंद्र (Donation Counting Center) से भक्तों के चढ़ावे में हुई करोड़ों रुपये की हेराफेरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की शुरुआती रिपोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जो खेल महज 500 रुपये के कुछ नोट चुपके से जेब में रखने से शुरू हुआ था, वह प्रशासनिक ढिलाई और कमजोर निगरानी के चलते देखते ही देखते 2 से 3 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले में बदल गया।
जांचकर्ताओं के अनुसार, दान की गिनती करने वाले छह कर्मचारियों ने सिस्टम से जुड़ने के दो-तीन महीने के भीतर ही चोरी करना शुरू कर दिया था।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि शुरुआत में वे 500 रुपये के एक या दो नोट अपने कपड़ों में छिपाकर गिनती वाली जगह से बाहर ले जाते थे।
जब चोरी का पता नहीं चला, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी धीरे-धीरे अलग-अलग नोट चुराने से आगे बढ़कर नकदी की गड्डियां चुराने लगे और आखिरकार भक्तों के चढ़ावे से बहुत बड़ी रकम उड़ाने लगे।
जांच के दौरान मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने माना कि उन्होंने समय के साथ मिलकर लगभग 2-3 करोड़ रुपये चुराए।
CCTV की खामियों ने चोरी में कैसे मदद की
SIT की जांच में दान-गिनती सिस्टम के अंदर निगरानी और नियमों के पालन में बड़ी खामियां भी सामने आई हैं।
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने गिनती वाले इलाके में लगे CCTV कैमरों की कमजोर निगरानी का फायदा उठाया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि कंट्रोल रूम कभी-कभी बिना निगरानी के छोड़ दिया जाता था, जिससे निगरानी कम हो जाती थी और कर्मचारियों के लिए तुरंत पकड़े बिना नकदी निकालना आसान हो जाता था।
SIT की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह कथित चोरी सुरक्षा उपायों की कमी का नतीजा नहीं थी, बल्कि पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को लागू न कर पाने की वजह से हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के बीच दान इकट्ठा करने, उसे गिनने और बैंक में जमा करने के लिए एक विस्तृत सिस्टम बनाया गया था। यह सिस्टम एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU), स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और 2024 और 2025 में हुई आधिकारिक बैठकों के ज़रिए तय किया गया था।
इन नियमों के तहत, दान के बक्से सिर्फ़ ट्रस्ट और SBI के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोले जाने थे। हर दान के बक्से का कैश अलग-अलग गिना जाना था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी थी, यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी था, गिनती वाले कमरे में निजी सामान ले जाने की मनाही थी और अंदर आने और बाहर निकलने, दोनों जगहों पर तलाशी ली जानी थी।
SOP में CCTV से निगरानी, रोज़ाना रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड का नियमित रखरखाव भी ज़रूरी बताया गया था। हालांकि, जांच करने वालों ने पाया कि इनमें से कई सुरक्षा उपायों को या तो नज़रअंदाज़ किया गया या उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया। सबसे अहम बातों में से एक तलाशी की प्रक्रिया से जुड़ी है। SIT के मुताबिक, गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियमित और अचानक तलाशी लेने का नियम था - जो खास तौर पर फरवरी 2025 में जारी SOP में बताया गया था - लेकिन पारदर्शिता के लिए इसे एक अहम उपाय माने जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया।
ट्रस्ट से जुड़ी सिफारिशों की जांच
जांच में इस बात पर भी सवाल उठे हैं कि कुछ आरोपी दान की गिनती करने वाले सिस्टम में कैसे शामिल हुए। अपनी शुरुआती रिपोर्ट में, SIT ने अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा की पहचान गिनती करने वाले स्टाफ के सदस्यों के तौर पर की है। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की आउटसोर्स एजेंसी, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज (SSS) के ज़रिए काम पर रखा गया था।
जांचकर्ताओं का कहना है कि दान के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय होने के बावजूद, इन सभी छह लोगों को ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट में खास तौर पर मनीष कुमार यादव की नियुक्ति का ज़िक्र किया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, मनीष की सिफारिश उनके चाचा रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने की थी, जिनका दान की गिनती की प्रक्रिया पर काफी प्रभाव था।
SIT ने कहा कि टिन्नू ने मनीष को SBI कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी को कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े दस्तावेज़ सौंपने के लिए कहा, जिसके बाद वह 15 अप्रैल, 2026 को गिनती वाले कमरे में शामिल हो गया। जांचकर्ताओं ने आगे बताया कि 11 मई के बाद के CCTV फुटेज में मनीष को बार-बार दान का पैसा चुराते हुए देखा गया।
कैश, गहने और प्रॉपर्टी की खरीद
जांच में उस पैसे का भी पता चला है जिसे जांचकर्ता चोरी की कमाई बता रहे हैं। SIT के अनुसार, सात आरोपियों ने मंदिर के दान से मिले पैसे का इस्तेमाल अयोध्या और अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया। जांचकर्ता अभी इस मामले से जुड़े फाइनेंशियल ट्रेल (वित्तीय लेन-देन के रास्ते) के हिस्से के तौर पर इन लेन-देन की जांच कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, 4 और 5 जून के आसपास, अधिकारियों ने आरोपियों से जुड़ी जगहों से लगभग 79 लाख रुपये कैश और गहने बरामद किए। जांचकर्ताओं ने बताया कि मामले में गिरफ्तारी के बाद और भी कैश बरामद किया गया। अधिकारी अब बरामद गहनों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जिन गहनों के लिए खरीद का सही रिकॉर्ड या तोहफे के तौर पर मिलने का सबूत होगा, उन्हें परिवार के सदस्यों को लौटा दिया जाएगा।
जिन चीज़ों का संतोषजनक हिसाब नहीं दिया जा सकेगा, उन्हें चोरी का सामान माना जा सकता है और वे आपराधिक कार्यवाही का हिस्सा बन सकती हैं।
सिस्टम की नाकामी या किसी व्यक्ति का अपराध?
SIT की अब तक की जांच से पता चलता है कि यह घोटाला सिर्फ़ चोरी की व्यक्तिगत घटनाओं का नतीजा नहीं था, बल्कि इसने भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को लागू करने में गंभीर कमियों को भी उजागर किया। जांच करने वालों ने पाया कि दान की गिनती की प्रक्रिया में कमियों की पहचान पहले ही सरकारी दस्तावेजों और SOPs में की जा चुकी थी, फिर भी तय की गई कई जांच प्रक्रियाओं — जैसे तलाशी लेना, निगरानी और देखरेख — को या तो ठीक से लागू नहीं किया गया या पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब ध्यान न केवल दान चुराने के आरोपी कर्मचारियों पर है, बल्कि इस बात पर भी है कि निगरानी की कई परतों वाला सिस्टम इन चोरियों का पता लगाने में कैसे नाकाम रहा, जबकि ये चोरियां धीरे-धीरे कुछ छिपे हुए 500 रुपये के नोटों से बढ़कर करोड़ों रुपये के घोटाले में बदल गईं।
इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, SIT की रिपोर्ट के आधार पर उनका नाम मामले में जोड़ा जा सकता है। उनका दावा है कि पुलिस को उनके खिलाफ़ मज़बूत सबूत मिले हैं।
जांच करने वालों का मानना है कि कथित चोरी की जानकारी होने के बावजूद, इसे रोकने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाए गए। इसलिए, मिश्रा पर साज़िश में शामिल होने का आरोप लग सकता है।