By अभिनय आकाश | Aug 08, 2026
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को JMM के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि उसे प्रदर्शनकारियों के साथ "बातचीत के बहाने" परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। आज, रांची में JPSC और JSSC की परीक्षाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की। पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का ज़िक्र करते हुए, बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार नहीं चाहती कि उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिले। बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों से कहा सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए; इससे मसले को सुलझाने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकार को बातचीत के बहाने मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। यह मामला बहुत गंभीर है। परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ियां हुईं, उनमें शामिल लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने CTET के बजाय JTET के पक्ष में फ़ैसला सुनाया और सरकार से तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। लेकिन सरकार ने लंबे समय तक प्रक्रिया शुरू नहीं की; इसके बजाय, उसने कोर्ट में हलफ़नामा दायर करके भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी। सरकार नहीं चाहती थी कि झारखंड के छात्रों को नौकरी मिले। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हाल ही में हुई गड़बड़ियों के कारण उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और पारदर्शिता व संरचनात्मक बदलावों की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया। राज्य विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग लगाई गई थी।
JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद, झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने नीतिगत सुधारों के लिए छात्रों और संबंधित लोगों से सुझाव लेने के लिए एक खास ईमेल आईडी जारी की है। पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री सोनू ने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय लेने के लिए सभी छात्र समूहों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।