Jharkhand JPSC-JSSC विवाद पर Government से वार्ता विफल, छात्रों का Protest तेज
झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी उग्र बना हुआ है। सरकार के साथ हुई कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, प्रदर्शनकारी संगठनों ने 14वीं JPSC परीक्षा सहित सभी संबंधित परीक्षाएं रद्द करने की मांग पूरी होने तक आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य में गतिरोध बढ़ गया है।
भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के 15वें दिन, शनिवार को झारखंड सरकार ने कई छात्र संगठनों के साथ बातचीत की। हालांकि, इन बैठकों से कोई समाधान नहीं निकल सका और प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह ताज़ा बातचीत शुक्रवार रात सरकार की JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद हुई।
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शनिवार को, तीन मंत्रियों वाले पांच-सदस्यीय सरकारी पैनल ने पहले JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले गुट से मुलाकात की और बाद में कांग्रेस समर्थित NSUI, ACS और झारखंड छात्र मोर्चा (JCM) के प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा की। शनिवार को पहली बैठक महतो के JPSC-JSSC कैंडिडेट्स फोरम के साथ हुई और यह लगभग दो घंटे तक चली। इस मुद्दे पर महतो की भूख हड़ताल का सातवां दिन था। सरकारी पैनल में शामिल राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बैठक के बाद कहा, "विरोध कर रहे उम्मीदवारों की मांगें जायज़ हैं; हम इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे।"
राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और छात्रों द्वारा उठाई गई भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उम्मीदवारों से सुझाव मांगने के मकसद से एक ईमेल एड्रेस, [email protected], भी जारी किया है। JPSC-JSSC कैंडिडेट्स फोरम ने कहा कि सरकार ने उन्हें मीटिंग में उठाए गए मुद्दों पर जल्द फ़ैसला लेने का भरोसा दिलाया है।
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हालाँकि, फोरम के एक नेता ने कहा कि जब तक 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने समेत सभी माँगें मान नहीं ली जातीं, तब तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। महतो ने कहा कि प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड PSC सिविल सेवा परीक्षा और उस एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को तुरंत रद्द करने की माँग कर रहे थे।
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