By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 20, 2017
नयी दिल्ली। बीसीसीआई ने आईसीसी मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन को 11 पन्नों का पत्र भेजा है जिसमें प्रस्तावित राजस्व माडल और संवैधानिक सुधारों को एक सिरे से खारिज किया गया है। बीसीसीआई ने विश्व संस्था को याद दिलाया कि उनके पास सदस्यों के भागीदारी समझौते (एमपीए) के अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का विकल्प है।
बीसीसीआई का पक्ष सभी को पता है, प्रशासकों की समिति के सदस्य विक्रम लिमाये ने अपने पत्र में लिखा कि आईसीसी को 12 अक्तूबर 2014 को हस्ताक्षर किये गये एमपीए का सम्मान करना चाहिए। पता चला है कि अगर आईसीसी एमपीए का उल्लंघन करता है तो बीसीसीआई कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकता है।