'जो देश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता...': संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की लगाई क्लास, कारगिल युद्ध का कराया अहसास

संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर भारत ने एक बार फिर अपने सख्त और स्पष्ट रुख से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। गुरुवार को स्थानीय समयानुसार, भारत ने आतंकवाद को लगातार पालने-पोसने और बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। इसके साथ ही, भारत ने पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर करारा सवाल उठाया और मानवाधिकारों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को भी दो टूक जवाब दिया। भारत की ओर से यह जवाब UN में देश की प्रथम सचिव (First Secretary) भाविका मंगलानंदन ने दिया। रिपोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए, मंगलानंदन ने कहा कि इसमें यह दिखाया गया है कि COVID-19 महामारी के दौरान सभी गलत चीजें केवल 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) में हुईं, जबकि विकसित देशों में भी ऐसी ही दुखद स्थितियां थीं, जिन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया।

उन्होंने कहा, "कानूनी सीमाएं संप्रभु अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार तय की जानी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि यह विडंबना है कि जो लोग आतंकवादियों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हैं-वे आतंकवादी जो इंसानों के सबसे पवित्र अधिकार, यानी 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन करते हैं-वही लोग आतंकवाद के शिकार हुए पीड़ितों के अधिकारों के लिए उतनी ही मुखरता नहीं दिखाते।

एक अनुभवी राजनयिक, मंगलानंदन ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए अपने ही सैनिकों के शवों को लेने से इस्लामाबाद ने इनकार कर दिया था। उन्होंने इसे एक विडंबना बताया कि जो देश अपने ही मारे गए सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर देता है, वही देश अब "धार्मिक आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और शवों को दफनाने के मामलों पर बड़े जोश के साथ बात करता है।"

उन्होंने कहा, "मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि यह भारतीय सेना ही थी जिसने कई पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया था।"

मंगलानंदन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को अपना ध्यान उन क्षेत्रों पर लगाना चाहिए जो उसके अवैध कब्जे में हैं और वहां हो रहे घटनाक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है, इसमें इतनी गहरी दिलचस्पी लेने के बजाय, अपना ध्यान उन इलाकों पर देना चाहिए जो उसके अवैध कब्जे में हैं, जैसे कि रावलकोट। पाकिस्तान में कई अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी घट रही है और उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है।"

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "जो देश अपने खुद के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।"

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