By अंकित सिंह | Jun 20, 2024
परिणाम में अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के उम्मीदवार अनुराग यादव ने स्वीकार किया है कि उन्हें प्रदान किया गया लीक प्रश्न पत्र वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र से मेल खाता था। एक स्वीकारोक्ति पत्र में, बिहार के दानापुर नगर परिषद (दानापुर नगर परिषद) में तैनात एक इंजीनियर के भतीजे 22 वर्षीय यादव ने कहा कि उनके रिश्तेदार सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने उन्हें बताया था कि परीक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यादव ने यह भी कहा कि उन्हें नीट परीक्षा का लीक हुआ प्रश्नपत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया
अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा कि मैं कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर ने मुझे बताया कि एनईईटी परीक्षा 5 मई को निर्धारित थी और मुझे यह कहते हुए कोटा से लौटने के लिए कहा कि परीक्षा का पेपर सेट हो गया है। मैं कोटा से लौटा हूं। परीक्षा से एक दिन पहले, मुझे NEET परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई, और रात भर उत्तर याद करने के लिए कहा गया। उसने आगे बताया कि मेरा परीक्षा केंद्र डीवाई पाटिल स्कूल में था और जब मैं परीक्षा देने गया तो परीक्षा में वही प्रश्न आये जो मैंने याद किये थे। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस पहुंची और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पटना में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी। बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय में भी याचिकाएं दायर की गई हैं।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।