EC मार्च में INDIA गठबंधन के साथ आई BJD, CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग

By अभिनय आकाश | Oct 06, 2026

बीजेडी के सांसद चुनाव आयोग की ओर निकाले गए INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च में शामिल हुए। इस मार्च को संसद मार्ग पर रोक दिया गया था। कांग्रेस ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र की बुरी मंशाओं को नाकाम करने के लिए विपक्ष की एकजुटता हर हाल में बनी रहेगी, चाहे मामला वोट चोरी का हो या परिसीमन का। बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। BJP पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय झूठ पार्टी के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में BJD के सांसद भी शामिल हुए, जो INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। BJD सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

इसे भी पढ़ें: CEC Gyanesh Kumar का इस्तीफा मांगा BJD ने, Form 6 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का दिया हवाला
बीजेडी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए


सोमवार को ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजेडी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने "झूठ" बोला था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान फ़ॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी थी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने फ़ॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करता है और चुनाव आयोग (EC) अलग-अलग राज्यों में SIR के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच, EC ने 26 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR से जुड़े मई 2026 के फ़ैसले में फ़ॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही ठहराया था। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की BJD की मांग को दोहराते हुए, BJD नेता लेखाश्री सामंतसिंघार ने कहा कि ओडिशा समेत पूरे देश के लोगों का EC से भरोसा उठ गया है।

प्रमुख खबरें

Balod में छात्रा पर Acid Attack: शादी से इनकार पर प्रेमी व दोस्त ने फेंका था तेजाब, दोनों गिरफ्तार

Mansingh Thakur का अल्टीमेटम, मांगें न मानने पर 8 October से HRTC का चक्का जाम

NBFC Gold Loan 69.1% उछलकर 3.65 लाख करोड़ पहुंचा, हाउसिंग लोन में भी सुधार

GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म करने की तैयारी, अपराध साबित होने पर ही होगी कार्रवाई