'भाजपा का एजेंडा लोकतंत्र को खत्म करना', Mehbooba Mufti बोलीं- अगर देश को बचाना चाहता है तो...

By अंकित सिंह | Aug 02, 2023

विपक्षी दल मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मणिपुर को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा ही हुआ है कि इन सबके बीच हरियाणा के नूंह से हिंसा की खबर आई है। इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश भाजपा के एजेंडे से नहीं चलेगा देश संविधान से चलेगा। महबूबा मुफ्ती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मणिपुर और हरियाणा को लेकर विभिन्न याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 

 

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महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज मणिपुर और हरियाणा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि यह देश संविधान के मुताबिक चलेगा या पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा लोकतंत्र को खत्म करना है। अगर SC इस देश को बचाना चाहता है, तो उन्हें संविधान की रक्षा करनी होगी। नूंह हिंसा पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब गुरुग्राम, नूंह, सोहना में ये हिंसक झड़पें हुईं तो सरकार क्या कर रही थी, क्यो वो सो रहे थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नूंह में जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला है। धर्म को लेकर लड़ना भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत सबका देश है और यहां हर धर्म को आगे बढ़ने का अधिकार है।

 

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हरियाणा में साम्प्रदायिक हिंसा 

हरियाणा में पिछले दिनों फैली साम्प्रदायिक हिंसा को लेकर डीजीपी पी के अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि स्थिति काबू में है और सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। उधर बजरंग दल के एक घायल कार्यकर्ता की मौत होने के साथ ही प्रदेश में फैली सांप्रदायिक हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर बुधवार को छह हो गयी जबकि गुरुग्राम में कई दुकानों तथा गोदामों को आग के हवाले कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल के एक घायल कार्यकर्ता की मौत की सूचना दी। डीजीपी पी के अग्रवाल ने राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा की स्थिति पर पीटीआई को बताया किस्थिति काबू में है और सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी।

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