By नीरज कुमार दुबे | Nov 14, 2026
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।
हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा है।
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देखा जाये तो यह महज नाम जुड़वाने का अभियान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वोटों की ताकत को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद है। बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह मालूम है कि विधानसभा चुनाव में कई बार जीत और हार का फैसला हजार-दो हजार वोटों से होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में पांच से दस हजार मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो जाएं तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है।
यही वजह है कि बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंच बनाई जायेगी। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, यदि 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं के नाम भी दोबारा जुड़वा दिए जाते हैं तो यह चुनावी दृष्टि से पर्याप्त साबित हो सकता है।
हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को 'अंतिम मौका' बताते हुए नेताओं को पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब संगठन की प्राथमिकता मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को वापस लाना है।
देखा जाये तो इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात इसकी चुनावी रणनीति है। बीजेपी केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की औपचारिकता नहीं करना चाहती, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने जा रही है जहां हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटे हैं और जहां इन नामों की वापसी से पार्टी की जीत की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बहुल उन सीटों पर पार्टी विशेष जोर नहीं देना चाहती जहां वह पहले से चुनावी मुकाबले में कमजोर रही है।
साथ ही बीजेपी की रणनीति में शहरी मतदाता भी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी का आकलन है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण क्षेत्रों के पते पर स्थानांतरित करा लिए। इससे शहरी सीटों पर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक का चुनावी प्रभाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे मतदाताओं को वापस शहरी विधानसभा क्षेत्रों की सूची में शामिल कराने की कोशिश होगी। दूसरे राज्यों में चले गए और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जुड़वाने पर विशेष जोर रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से विधानसभा मतदाता सूची का मिलान कराने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पंचायत मतदाता सूची में मौजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर ये नाम गायब कैसे हुए?
दरअसल, उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई है। अब 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने वाली है। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। बीजेपी 20 नवंबर से अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।
देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोटों के बारीक गणित का मुकाबला भी होगा। पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े राजनीतिक नारों के साथ-साथ बूथ पर मौजूद हर एक वोट की अहमियत है।
बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस मुद्दे को उठाया, बीजेपी संगठन ने उसे सीधे चुनावी अभियान में बदलने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी की नजर लखनऊ से लेकर गांवों की गलियों तक और जिला मुख्यालयों से लेकर हर मतदान केंद्र तक है। 2027 की सत्ता की लड़ाई में बीजेपी का संदेश है कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थक मतदाताओं का एक भी नाम छूटने नहीं देना है।
-नीरज कुमार दुबे