By अभिनय आकाश | Nov 14, 2026
यूरोप की संसद में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक है, यूरोपीय संसद में ऊपर बैठे एक सांसद ने चिल्लाकर भारत का नाम लिया, उसके बाद चीन का नाम लिए और आखिर में सबने सरेंडर कर दिया। दरअसल यूरोपीय संसद में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है और क्या यह यूरोप के लिए सही रणनीति है। बहस के दौरान ऊपर बैठे एक सांसद ने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे जर्मन यूरोपीय संसद सदस्य (MEP) माइकल गाहलर से चिलाकर कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण सस्ता तेल और गैस भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे यूरोपीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है और भारत व चीन को फायदा पहुंच रहा है, जवाब में माइकल गाहलर ने कहा कि वे भारत और चीन की इस स्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन यूरोप इसे रोक नहीं सकता, हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें।
संसद में एक सदस्य ने यूरोपीय संघ (EU) की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिबंधों का असली फायदा भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने कहा, "आपने पूछा कि इन प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है? इसका जवाब भारत और चीन हैं, क्योंकि मध्य यूरोपीय देशों को मिलने वाला सारा सस्ता तेल और गैस अब वहां जा रहा है। क्या यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना और भारतीयों व चीनियों को फायदा देना उचित है? इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिबंधों के बिना की स्थिति से भी बदतर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यूरोप के लिए यह सही रणनीति है हम भारत और चीन को निर्देश नहीं दे सकते'इस सवाल के जवाब में दूसरे वक्ता ने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पैदा हुई तेल की कमी का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप संप्रभु देशों की व्यापार नीतियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता।
उन्होंने कहा हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण वर्तमान में हम तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से भी संभव हो, तेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की इस स्थिति से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हालांकि, हमें खुद रूस की आय में कोई योगदान नहीं देना चाहिए।"यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब होर्मुज संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है और यूरोपीय देश अपने उद्योगों को बचाने तथा रूस की आर्थिक घेराबंदी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं।