By रितिका कमठान | Dec 30, 2024
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस मांग को करते हुए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे है। इसी बीच रविवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का सहारा लेकर तितर-बितर कर दिया।
प्रदर्शनकारी दिन में पहले पटना के गांधी मैदान में एकत्र हुए थे, जहाँ उनके साथ जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शाम को मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की उनकी कोशिश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान से जेपी गोलम्बर की ओर मार्च करते हुए बैरिकेड्स लांघने का प्रयास किया। पीटीआई ने सिंह के हवाले से बताया, "प्रशासन की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में एकत्र हुए, जिसमें कहा गया था कि वहां कोई भी प्रदर्शन अनधिकृत माना जाएगा। जिला पुलिस ने 21 ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, शहर के शिक्षक रामान्शु मिश्रा और 600-700 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद भी गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित की।"
किशोर दोपहर में पहुंचे और करीब एक घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की कि उन्होंने अपने राज्य के युवाओं की चिंताओं को दूर करने की बजाय दिल्ली की निजी यात्रा को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि छात्र "रिले उपवास" शुरू करें ताकि इस उद्देश्य के लिए अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले लोगों की संख्या कम हो सके।
किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री के पास प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की शिकायतें सुनने का समय नहीं है और वे दिल्ली चले गए हैं। जब तक परीक्षा रद्द करने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं हमेशा प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हूं।" कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जेपी गोलम्बर के पास उस समय हिरासत में ले लिया जब उन्होंने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया।
डीएम ने कहा, "प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों और हल्के बल का प्रयोग किया गया, क्योंकि उनमें से कुछ ने जेपी गोलंबर के पास सड़कों पर लेटकर यातायात अवरुद्ध कर दिया था।" जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, "सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्य सचिव ने बीपीएससी उम्मीदवारों द्वारा अनुमोदित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो सीएम या किसी उच्च पदस्थ अधिकारी से मुलाकात के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अव्यवस्थित लग रहे थे और पांच लोगों को नामित करने में असमर्थ थे।"