By अंकित सिंह | Jan 07, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी, 2025 को कथित पेपर लीक को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में काम नहीं कर सकता है, खासकर जब उच्च न्यायालय में कोई पूर्व याचिका दायर नहीं की गई हो।
यह विवाद 13 दिसंबर, 2024 को 900 केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं से उपजा है, जिसमें 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। आरोप लगे कि प्रश्न कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर के समान थे, जिसके बाद जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिन्होंने 2 जनवरी, 2025 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बापू परीक्षा परिसर से केवल 12,000 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के बीपीएससी के फैसले की आलोचना की है, जहां कथित लीक हुई थी। वे निष्पक्षता और पारदर्शिता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।