By रेनू तिवारी | Jan 14, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त विदेश नीति और उनके द्वारा ईरान पर दी गई चेतावनियों का असर अब ब्रिक्स (BRICS) देशों के निर्णयों पर दिखने लगा है। ईरान में जारी भारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच, ट्रंप ने तेहरान के साथ व्यापार या सहयोग करने वाले देशों को गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस 'ट्रंप प्रभाव' ने ब्रिक्स देशों के बीच एक नई कूटनीतिक दरार पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने गुपचुप तरीके से ईरान से संपर्क किया था।
दक्षिण अफ्रीका ने तेहरान से अनुरोध किया था कि वह अपने तट पर होने वाले ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास 'विल फॉर पीस' (Will for Peace) में अपनी भागीदारी को या तो कम कर ले या पूरी तरह से वापस ले ले। हालांकि, ईरान ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की कूटनीतिक चिंताओं को दरकिनार करते हुए ईरान ने इस युद्धाभ्यास के लिए अपना एक युद्धपोत (Warship) रवाना कर दिया है।
चीन द्वारा आयोजित 'विल फॉर पीस' अभ्यास, BRICS द्वारा किया जाने वाला पहला ऐसा बहुपक्षीय अभ्यास है। इसने पहले ही पश्चिम से आलोचना बटोरी है, जिसने BRICS द्वारा सैन्य अभ्यास करने की ज़रूरत पर सवाल उठाया है, क्योंकि यह ब्लॉक एक आर्थिक गठबंधन था। ईरान की भागीदारी, जो 2024 में इस ब्लॉक में शामिल हुआ, ने तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि, भारत ने नौसैनिक अभ्यास से बाहर रहने का फैसला किया।
पिछले हफ्ते, ईरान ने सैन्य अभ्यास के लिए तीन युद्धपोत भेजे, जो 13 जनवरी को केप टाउन के तट पर शुरू हुआ। इनमें से एक जहाज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का था, जो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के पीछे है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। IRGC पहले से ही पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।
ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को ट्रंप की टैरिफ धमकियों और अमेरिका-दक्षिण अफ्रीका संबंधों के अब तक के सबसे निचले स्तर पर होने के बीच, प्रिटोरिया झुक गया। द बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने चुपचाप ईरान से नौसैनिक अभ्यास से हटने के लिए कहा। शुरू में, ईरान ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सिर्फ एक पर्यवेक्षक बन गया। उम्मीद थी कि उसके जहाज वापस चले जाएंगे।
हालांकि, मंगलवार को, एक ईरानी युद्धपोत को रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और UAE के अन्य जहाजों के साथ समुद्र की ओर जाते देखा गया - ये सभी BRICS+ समूह के सदस्य हैं, द ग्लोब एंड मेल ने रिपोर्ट किया। इसे आंतरिक उथल-पुथल के बीच तेहरान को अलग-थलग करने के पश्चिमी दबाव को चुनौती के रूप में देखा गया।
दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीकी सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान की भागीदारी की पुष्टि की और फिर रहस्यमय तरीके से उस बयान को हटा दिया।
शुरू से ही, यह अभ्यास गोपनीयता में लिपटा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने अभ्यास के बारे में कुछ ही विवरण बताए हैं और इस पर मीडिया ब्रीफिंग को बार-बार स्थगित किया है। यहां तक कि चीन ने भी, अभ्यास शुरू होने की घोषणा करते समय, अपनी पोस्ट में ईरान का ज़िक्र करने से परहेज किया। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के उप रक्षा मंत्री बंटू होलोमिसा ने ज़ोर देकर कहा है कि यह अभ्यास किसी भी देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया था और बढ़ते समुद्री तनाव के बीच इसे "ज़रूरी" बताया। होलोमिसा ने कहा, "हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका को कुछ देशों से समस्या है। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं।"
मंत्री की टिप्पणियों के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका की ये चुपचाप की गई हरकतें उसकी मुश्किल स्थिति को दिखाती हैं -- BRICS की प्रतिबद्धताओं का पालन करना और साथ ही ट्रंप को नाराज़ न करना।
ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया है, जिन्होंने राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की सरकार पर अपने श्वेत अल्पसंख्यक आबादी की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। यह अफ्रीकी देश फिलहाल अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत में फंसा हुआ है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका इस अभ्यास को लो-प्रोफाइल रख रहा है ताकि अमेरिका के साथ उसकी व्यापार वार्ता खतरे में न पड़े।
इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश ने कहा था कि नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला अमेरिका के प्रति उसकी "खुली दुश्मनी" का सबूत है। रिश ने ट्वीट किया, "यह गुटनिरपेक्षता के दावे के पीछे छिपता है, फिर भी इसकी सेना अमेरिका के मुख्य विरोधियों के साथ अभ्यास करती है।"
इसी पृष्ठभूमि में, दक्षिण अफ्रीका ने ईरान से युद्ध खेलों में हिस्सा न लेने को कहा।
इससे दक्षिण अफ्रीका को शायद थोड़ा फायदा हुआ हो। रॉयटर्स ने बताया कि बुधवार को, अमेरिका ने एक बिल को मंज़ूरी दी जो अफ्रीका के लिए वाशिंगटन के तरजीही व्यापार कार्यक्रम को अगले तीन साल के लिए बढ़ाएगा। अफ्रीकी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट (AGOA) योग्य देशों के कुछ उत्पादों को अमेरिकी बाज़ार में ड्यूटी-फ्री पहुंच प्रदान करता है।
कुल मिलाकर, यह स्थिति अमेरिका के आर्थिक दबाव के सामने BRICS भागीदारों के बीच एकजुटता की सीमाओं को उजागर करती है। पिछले साल से, ट्रंप ने इस समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और उस पर "अमेरिका विरोधी" नीतियों का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने BRICS पर 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है अगर वह व्यापार में अमेरिकी डॉलर का कोई विकल्प लाने की कोशिश करता है।