BJP अध्यक्ष Nitin Nabin ने Budget को बताया 'संकल्प से सिद्धि', बोले- यह Viksit Bharat 2047 का रोडमैप

By अंकित सिंह | Feb 01, 2026

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' बताया। नितिन नबीन ने विनिर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कर्तव्य भवन में तैयार किए गए बजट का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नौवीं बार बजट पेश करना भाजपा की नीतिगत स्थिरता और सुशासन को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट में झलकता है। साथ ही, यह विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' वाला बजट है।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 40,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपकरण और सामग्री का उत्पादन करना, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा का डिजाइन तैयार करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव रखा।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी परमाणु संयंत्रों के लिए, उनकी क्षमता की परवाह किए बिना, विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं। वित्त मंत्री ने आगे कहा, “मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी जाने वाली मूल सीमा शुल्क छूट को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सौर कांच के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव है।”

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