By अभिनय आकाश | Sep 17, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम, सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया कि वे सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तीन हफ्तों के भीतर वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय पेश करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को लेकर राज्यों की खिंचाई की और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों को तीन महीने के भीतर इन पदों को भरने को कहा। पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी इसी तरह के निर्देश दिए। हालाँकि, इसने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, सीएक्यूएम और सीपीसीबी में पदोन्नति के पदों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया।