By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 14, 2020
तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में इसलिए गया क्योंकि यह संवैधानिक शुचिता के खिलाफ है। संविधान के दायरे में रहते हुए यह हस्तक्षेप किए जाने का दावा करते हुए विजयन ने कहा कि संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य सबसे आगे रहेगा।
मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, ‘‘राज्य सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून, 2019 के खिलाफ याचिका दी है, जोकि संविधान की शुचिता के खिला है।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘यह संविधान के भीतर रहते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारी ओर से हस्तक्षेप किया गया है।’’ माकपा नीत केरल सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने कानून को अदालत में चुनौती दी है।