मंत्रिमंडल ने आठ करोड़ प्रवासियों को मुफ्त अनाज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को केन्द्रीय अनाज भंडारों से दो महीने तक प्रतिमाह पांच किलो अनाज मुफ्त दिये जाने को मंजूरी दे दी। यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी।    सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुये पिछले सप्ताह ही 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने की घोषणा की।

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एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इस आवंटन से, कोविड-19 की वजह से आर्थिक उथल पुथल से प्रभावित प्रवासी / फंसे हुए प्रवासियों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।’’ इस योजना से सरकार पर 2,982.27 करोड़ रुपये का खाद्य सब्सिडी बोझ आयेगा। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, अंतर-राज्यीय परिवहन, खाद्यान्न के रखरखाव, डीलरमार्जिन / अतिरिक्त डीलर मार्जिन के लगभग 127.25 करोड़ के खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इस काम के लिये कुल 3,109.52 करोड़ रुपये सब्सिडी दिये जाने का अनुमान है।