By अभिनय आकाश | Nov 13, 2026
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को उन जजों की सूची सौंपनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पक्ष लेते हैं, और उन जजों की भी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं। यह घटनाक्रम डायमंड हार्बर के सांसद द्वारा न्यायपालिका की आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। सांसद ने भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद अपनी सुरक्षा कम किए जाने से जुड़े एक मामले में न्यायपालिका पर टालमटोल करने का आरोप लगाया था। जस्टिस कृष्ण राव की बेंच ने कहा अपने मुवक्किल से पूछिए। भाजपा से जुड़े जज कौन-कौन हैं? कृपया उनकी सूची दें। आपके मुवक्किल के बयान के हिसाब से वे काफी समझदार हैं। उनसे ही कहिए कि वे उन लोगों की सूची दें जो भाजपा से जुड़े हैं और जो AITC से जुड़े हैं। यह बेंच बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अपनी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी में किए जाने को चुनौती दी थी।
7 नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा कि अपनी सुरक्षा कम किए जाने को लेकर उनके द्वारा दायर मामले की केवल "आंशिक सुनवाई" हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दबाव डाला था। बनर्जी ने अपने जन्मदिन पर एक सभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ऐसा कहा मैंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस पर आंशिक सुनवाई हुई थी। मामले की अगली सुनवाई 13 (अक्टूबर) को होनी थी। शायद उन्होंने (बीजेपी ने) कुछ दबाव बनाया होगा। यह मामला जस्टिस कृष्ण राव के समक्ष था। उन्होंने मामले पर आंशिक सुनवाई की। बाद में इस मामले को वेकेशन बेंच (छुट्टियों के दौरान बैठने वाली पीठ) में आइटम नंबर 16 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने आइटम नंबर 15 तक के मामलों की सुनवाई की। फिर वे उठ गए (जिसका मतलब था कि कार्यवाही रोक दी गई । राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने बनर्जी के बयानों की एक वीडियो क्लिप और उसका ट्रांसक्रिप्ट (लिखित विवरण) अदालत में पेश किया। उन्होंने अदालत कक्ष में उस ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए।
बनर्जी ने कथित तौर पर कहा कि न्यायपालिका का एक हिस्सा मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज पूरे बंगाल में जो तोड़फोड़ हो रही है, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रही है... इन गुंडों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि न्यायपालिका मामलों को लंबित (पेंडिंग) रखे हुए है। अगर सच बोलने के लिए मुझे जेल जाना पड़े, तो मैं तैयार हूँ।