अखिलेश राज के दौरान आतंकवादियों के मुकदमे लिए गए वापस, हमने नहीं की कोई भी रियायत: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनपद बदायूं में 1328 करोड़ रुपए की 359 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना में चाबी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और स्वीकृति-पत्र वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की सोच को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि साल 2017 के बाद भारत सरकार के सभी सर्वे में उत्तर प्रदेश नंबर एक या फिर नंबर दो में आने लगा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में शांतिपूर्ण से मनाया गया और 2017 से पहले जब कोरोना नहीं था फिर भी पर्व और त्योहार के समय कर्फ्यू के कारण हमारी आस्था पर कोढाराघात होता था। लेकिन कोई आवाज उठा दे तो उन्हें झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाकर प्रताड़ित किया जाता था लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। बड़े-बड़े आयोजन हो रहे हैं।

माफियों की संपत्ति की गई जब्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी नजीर भी उत्तर प्रदेश ने पेश की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग उतनी ही रकम की संपत्ति जो जब्त नहीं हो सकती थी उसे बुलडोजर लगातार ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 

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सपा सरकार पर बरसे योगी

मुख्यमंत्री ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर हमला करने वालों के मुकदमे वापस लिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थीं, दंगाईयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हमने सबसे पहले बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्कॉड का गठन किया। हमने 1.5 लाख पुलिस की भर्ती कराई। इसमें 20 फीसदी महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी और आप आज देखते होंगे कि हर जगपद में पर्याप्त मात्रा में महिलाकर्मी मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही दूसरा कदम उठाते हुए 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी की थी। जिसमें बदायूं के भी किसानों का कर्जमाफ हुआ था। हमारा तीसरा कदम था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का काम करना। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरी निकलती थी और एक परिवार वसूली के लिए निकल जाता था। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूला जाता था लेकिन नियुक्ति नहीं होती थी क्योंकि धांधली के बाद कोर्ट स्टे लगा देता था। साढ़े चार साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है।