By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2016
सरकारी ऑडिटर कैग ने कहा है कि आयकर विभाग ने बिना सत्यापन के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों को ‘अनियमित लाभ’ दिए। इससे सरकार को 4,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। कैग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास धारा 80 आईए के तहत कर कटौती से होने वाले राजस्व नुकसान के अर्थव्यवस्था और औद्योगिक वृद्धि पर पड़ने वाले असर का आकलन करने की कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि आयकर विभाग ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को ‘अनियमित’ तरीके से कर कटौती छूट दी जिससे कर प्रभाव 4,524 करोड़ रुपये बैठता है। कैग ने कहा कि इसमें से 1,766.74 करोड़ रुपये का लाभ रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लि. को बिहार में बंदरगाह सिक्का में निजी गोदी निर्माण पर मिला। जिन अन्य कंपनियों ने यह लाभ उठाया उनमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी (340 करोड़ रुपये), रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (51.88 करोड़ रुपये), टाटा पावर (36.99 करोड़ रुपये) तथा गुजरात फ्लोरो केमिकल्स (22.75 करोड़ रुपये) शामिल हैं। संसद में रखी गई यह रिपोर्ट कैग द्वारा 2012-13 और 2014-15 के दौरान किए गए आडिट परीक्षण पर आधारित है।