By रेनू तिवारी | Jun 02, 2026
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब देश के शिक्षा मंत्रालय तक पहुँच गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए CBSE से सर्विस प्रोवाइडर कंपनी COEMPT को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने बोर्ड से पूरी टेंडर प्रक्रिया का लेखा-जोखा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट देते समय किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया और इस निर्णय प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे। मंत्रालय पहले ही टेंडर से जुड़े कुछ शुरुआती दस्तावेज जुटा चुका है। इस समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि सर्विस प्रोवाइडर के चयन के दौरान सभी निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। अधिकारियों से टेंडर प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड और दस्तावेज जमा करने की उम्मीद है।
एक मुख्य पहलू जो चर्चा में आया है, वह यह है कि CBSE के पास वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम संस्करण के तहत COEMPT को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि अगस्त 2025 में CBSE द्वारा जारी किए गए मूल टेंडर में ऐसे प्रावधान थे, जो बोर्ड को गंभीर लापरवाही या बार-बार उल्लंघन के मामलों में वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अनुमति देते थे।
उन प्रावधानों के तहत, एक CBSE समिति कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती थी, उसकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) जब्त कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकती थी और यहां तक कि वेंडर को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती थी। टेंडर ने बोर्ड को अनुबंध संबंधी दायित्वों के बार-बार उल्लंघन के मामलों में सुरक्षा जमा (security deposit) जब्त करने और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी अनुमति दी थी। हालांकि, सितंबर 2025 में जारी एक शुद्धिपत्र (corrigendum) के माध्यम से इन प्रावधानों में काफी बदलाव किए गए थे।
सूत्रों ने बताया कि सितंबर 2025 के शुद्धिपत्र ने कॉन्ट्रैक्ट से ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान हटा दिया। नतीजतन, जहाँ CBSE के पास वित्तीय जुर्माना लगाने, सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करने और एग्रीमेंट खत्म करने की शक्तियाँ तो बनी हुई हैं, वहीं मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके पास अब वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है। इस घटनाक्रम पर लोगों का ध्यान जाना तय है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से जुड़ी परिस्थितियों की समीक्षा कर रहा है।
अंतिम कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वेंडर को भारी वित्तीय जुर्माना और यहाँ तक कि एग्रीमेंट खत्म होने का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता।
CBSE द्वारा बताए गए गंभीर मुद्दों को हल करने में हर 15 मिनट की देरी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।
समस्या के मूल कारण का विश्लेषण (root-cause analysis) और सुधारात्मक कार्य योजना जमा करने में हर 60 मिनट की देरी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।
गंभीर मामलों में सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करना।
बड़ी गलतियों या नाकामियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना।
इन प्रावधानों के बावजूद, ब्लैकलिस्ट करने वाले क्लॉज़ का न होना, कॉन्ट्रैक्ट की चल रही जाँच-पड़ताल में एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है।
इस विवाद के बीच, CBSE ने रविवार को कहा कि वह अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा चलाए जा रहे OSM पोर्टल में मौजूद कमज़ोरियों पर कड़ी नज़र रख रहा है। X पर जारी एक बयान में, बोर्ड ने कहा कि सिस्टम को मज़बूत बनाने और उसे ज़्यादा सुरक्षित सेटअप में ले जाने के लिए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं।
CBSE के अनुसार, विशेषज्ञ कई दिनों से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पहचानी गई कमज़ोरियों को पहले ही ठीक कर लिया गया है। बोर्ड ने आगे कहा कि बची हुई किसी भी संभावित कमज़ोरी को खत्म करने के प्रयास जारी हैं।
CBSE ने उन जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी चिंताएँ ज़ाहिर कीं, और दूसरों से भी सुरक्षा से जुड़े सुझाव अपनी तकनीकी टीमों के साथ साझा करने का आग्रह किया।
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब 12वीं कक्षा के एक छात्र वेदांत ने आरोप लगाया कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान CBSE द्वारा अपलोड की गई भौतिकी (Physics) की उत्तर पुस्तिका उसकी नहीं थी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर उसकी पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, जिसके बाद कई अन्य छात्रों ने भी पोर्टल के ज़रिए मिली अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर इसी तरह की चिंताएँ ज़ाहिर कीं।
इन आरोपों के बाद, नए शुरू किए गए OSM सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर बड़े पैमाने पर बहस छिड़ गई। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए, रिपोर्टों में बताया गया कि OSM प्रक्रिया के दौरान लगभग 20 मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली (mix-ups) के मामले सामने आए थे।
अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से 98 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया। इनमें से, स्कैनिंग के दौरान लगभग 68,000 प्रतियों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पाई गईं, जिसके चलते उन्हें दोबारा स्कैन करना पड़ा। दोबारा स्कैन करने के बाद भी, बताया गया है कि 13,000 से कुछ अधिक उत्तर पुस्तिकाएं स्पष्टता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाईं।