By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 01, 2020
नयी दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि राज्य में कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के मकसद से प्रदेश के लिए इस वर्ष ऋण सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)के छह प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष जीएसडीपी का पांच प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। राज्य सूचना विभाग की ओर से यहां जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 22 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
बघेल ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल हैं। किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।’’ उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ में समाज के इन वर्गों की जनसंख्या अधिक है, अतः उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए की गई पहल के अलावा, राज्य द्वारा कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक उपायों के माध्यम से उचित राहत प्रदान करना कठिन कार्य है। बघेल ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन जारी किया जा चुका है एवं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यय हेतु आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस वर्ष ऋण सीमा को जीएसडीपी के छह प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
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