By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 19, 2019
चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने सोमवार को दावा किया कि राज्य पर 30,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न खाते के बोझ को केन्द्र सरकार बांटने की इच्छुक थी लेकिन राज्य की पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने इसका पूरा बोझ राज्य पर ही डाल दिया। मनप्रीत बादल ने कहा कि केन्द्र सरकार इस बोझ को अपने और बैंकों के बीच बांटने के बारे में सोच रही थी लेकिन राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने इसपर ध्यान नहीं दिया।
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राज्य का 2019-20 का बजट पेश करते हुये मनप्रीत बादल ने राज्य की पूर्व अकाली-भाजपा सरकार को राज्य की खराब वित्तीय हालात के लिये आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के नकद ऋण सीमा अंतर को 30,584.11 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित कर दिया। राज्य में खाद्यान्न खाते का मुद्दा पिछले काफी समय से लटका हुआ है। यह ऋण बोझ राज्य में गेहूं, धान की खरीद के लिये उपलब्ध नकद ऋण सीमा और उसके खातों में दर्ज खाद्यान्न स्टाक के बीच मेल नहीं खाने की वजह से पैदा हुआ है। यह मुद्दा 2004 से ही लटका हुआ है।