By अंकित सिंह | Jan 16, 2021
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। अब तक 9 दौर की बातचीत हो गई है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल सका है। एक ओर जहां किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार कानूनों में संशोधन करने को तैयार है और साथ ही साथ सरकार यह कह रही है कि वह एमएसपी को लेकर गारंटी दे सकती है। किसान आंदोलन के लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी को लेकर भी तकरार है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसान आंदोलन किस ओर जा रहा है? क्या किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? क्या किसान संगठन के नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं? क्या सिर्फ कृषि कानूनों से 3 राज्यों के ही किसानों को दिक्कत है? या फिर सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह एक महज कोशिश है? इन्हीं तमाम सवालों पर हमने प्रभासाक्षी के सप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में बातचीत की। प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे से हमने जाना कि किसान आंदोलन वर्तमान में किस परिस्थिति में है और आने वाले दिनों में इसका क्या होने वाला है।
सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से तीन कृषि कानून के बारे में अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने एवं ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिये एक अनौपचारिक समूह गठित करने को कहा जिस पर 19 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में चर्चा हो सकेगी। तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई नौवें दौर की वार्ता में प्रदर्शनकारी किसान तीन नये विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे जबकि सरकार ने किसान नेताओं से उनके रुख में लचीलापन दिखाने की अपील की एवं कानून में जरूरी संशोधन के संबंध अपनी इच्छा जतायी। विज्ञान भवन में करीब पांच घंटे तक चली बैठक में तीनों केंद्रीय मंत्री किसी निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच सके।इसके बाद दोनों पक्षों ने तय किया कि अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का रूख लचीला है और उन्होंने किसान संगठनों से भी रूख में लचीलापन लाने की अपील की। यह संयोग ही है कि अगले दौर की वार्ता उस दिन होने जा रही है जिस दिन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध दूर करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की पहली बैठक होने की संभावना है। इससे एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर सकती है जो गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के आह्वान के खिलाफ दायर की गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि दोनों वार्ताएं साथ साथ जारी रह सकती है। किसान संगठन सरकार से वार्ता जारी रखना चाहते हैं और अदालत द्वारा भी संकट के समाधान तक पहुंचने के लिये समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इसपर कोई आपत्ति नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है, वह समिति भी समाधान ढूंढ़ने के लिए है। अनेक स्थानों पर चर्चा होती है तो हो सकता है कि किसी चर्चा के माध्यम से रास्ता निकल सके।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से कोई रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। उन्होंने कहा, ‘‘किसान सर्दी में बैठे हुए हैं। कोरोना का भी संकट है। सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है।’’ तोमर ने कहा, ‘‘हमने उनको (किसान संगठनों) यह भी सुझाव दिया कि वे चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें... जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं... सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है?... कानूनों में किसानों के प्रतिकूल क्या है... इसपर आपस में चर्चा करके और कोई मसौदा बनाकर वे सरकार को दें तो सरकार उसपर खुले मन से विचार करने को तैयार है।’’ तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और विवाद को सुलझाने के मकसद से समिति गठित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसका भारत सरकार स्वागत करती है। जो समिति बनाई गई है, वह जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे।’’ किसान नेता जोगिन्दर सिंह उग्रहान ने संवाददाताओं से बैठक के बाद कहा कि किसान संगठनों ने सरकार से तीनों कानून रद्द करने का आग्रह किया लेकिन केंद्र ऐसा करने को अनिच्छुक दिखी। उन्होंने कहा, ‘‘ हमने 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे फिर से मिलने का फैसला किया है। ’’ उग्रहान ने कहा कि बैठक के दौरान किसान संगठनों के नेताओं ने पंजाब के उन ट्रांसपोर्टरों पर एनआईए के छापे का मुद्दा उठाया जो किसान विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और आवाजाही की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्का ने कहा कि किसान संगठनों ने पंजाब में अढ़ातियों पर आयकर के छापे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 900 किसानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गय है जबकि ट्रांसपोर्टरों पर एनआईए के छापे मारे जा रहे हैं। यह संवैधानिक नहीं है और बदले की कार्रवाई है। किसान नेताओं ने बताया कि तोमर ने उनसे कहा कि वे इस मामले को देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंगर के तहत लाया भोजन ग्रहण किया। किसान संगठनों ने कहा कि वे तीन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिये सीधी वार्ता जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री तथा पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में नौवें दौर की वार्ताकी। बहरहाल, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा, ‘‘राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है।’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में इन्हीं कृषि सुधारों का वादा किया था। तोमर ने कहा, ‘‘राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को मीडिया के समक्ष आकर स्पष्ट करना चाहिए कि वे उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं।’’ बैठक में हिस्सा लेने वाली अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की सदस्य कविता कुरूंगटी ने कहा,‘‘सरकार और किसान संगठनों ने सीधी वार्ता की प्रक्रिया जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ’’ इससे पहले 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। हालांकि, समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने कल समिति से अपने को अलग कर लिया। पंजाब किसान मोर्चा के बलजीत सिंह बाली ने कहा, ‘‘अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में तोमर जी ने कहा कि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार अड़ी है और इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाये हुए है जबकि हमने आपकी कई मांगों को मान लिया है। क्या आप नहीं समझते कि आपको लचीला होना चाहिए और केवल कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े नहीं रहना चाहिए। ’’ इससे पहले, आठ जनवरी को हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं के पास पिछले एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आठ जनवरी की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका था क्योंकि केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया और दावा किया कि इन सुधारों को देशव्यापी समर्थन प्राप्त है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि वह अंत तक लड़ाई के लिये तैयार है और कानूनी वापसी के बिना घर वापसी नहीं होगी। इस मामले के समाधान के बारे में राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति में अन्य तीन सदस्यों में शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनावत, इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। किसान संगठनों और केंद्र के बीच 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में दो मांगों पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और बिजली पर सब्सिडी जारी रखने को लेकर सहमति बनी थी।
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन, राहुल ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना
कांग्रेस ने तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की ‘‘इज्जत’’ नहीं करते और बार-बार बातचीत करके सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन ‘उनका रिमोट कंट्रोल’ कुछ पूंजीपतियों के पास है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया और राज भवनों का घेराव किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में ‘स्पीकअप फॉर किसान अधिकार’ हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पहुंचकर, पंजाब से पार्टी के उन सांसदों के साथ एकजुटता प्रकट की जो पिछले करीब 40 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। पंजाब से संबंध रखने वाले कांग्रेस के लोकसभा सदस्य जसबीर गिल, गुरजीत औजला, रवनीत सिंह बिट्टू और कुछ अन्य नेता कृषि कानूनों के खिलाफ खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की है। राहुल गांधी और प्रियंका कुछ देर तक पार्टी के इन सांसदों के साथ धरना स्थल पर बैठे और उनके साथ एकजुटता प्रकट की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन इस आजादी को किसानों ने कायम रखा। जिस दिन खाद्य सुरक्षा खत्म होगी उस दिन आजादी चली जाएगी।’’ कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ मोदी जी के कुछ पूंजीपति मित्र हैं। देश के बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि अगर आज किसान का हक छिना तो अगला नंबर मध्य वर्ग का होगा और फिर दूसरे लोग भी होंगे।’’
-अंकित सिंह