By अभिनय आकाश | Apr 02, 2025
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी मंत्री छगन भुजबल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। यह फैसला तब आया जब अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि बरी किए जाने को चुनौती देने का कानूनी अधिकार किसके पास है। दमानिया की याचिका न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जहां मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व प्रधान सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता गिरीश कुलकर्णी ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या दमानिया, जो न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही गवाह, को बरी किए जाने को चुनौती देने का अधिकार है। कुलकर्णी ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में केवल राज्य को ही उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।
हालांकि, न्यायमूर्ति डिगे ने यह देखते हुए निर्णय टाल दिया कि बुधवार की सुनवाई में लोक अभियोजक अनुपस्थित थे और मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को फिर से होगी। दमानिया के अलावा शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने भी मामले के सिलसिले में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दमानिया ने मूल रूप से 2021 में अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय की पांच अलग-अलग पीठों ने मेरे समक्ष नहीं का हवाला देते हुए इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दो साल की देरी के बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश से एक नई पीठ के लिए असाइनमेंट मांगने का निर्देश दिया।