By रेनू तिवारी | Aug 07, 2026
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने विधेयक के जब्ती वाले स्वरूप पर आपत्ति जताई।
प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा अधिनियम की धारा 15 को भी हटाने की मांग की। विल्सन की अध्यक्षता वाले जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के एक बयान के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल में अलग-अलग ईसाई समुदायों के प्रतिनिधि, आर्कबिशप अनिल काउटो, सीएसआई मॉडरेटर के. रूबेन मार्क, प्रचारक पॉल दिनाकरन, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया , नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख चेहरे
'जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज' (Joint Action Forum on Minorities) द्वारा जारी बयान के अनुसार, सांसद पी. विल्सन की अगुवाई वाले इस प्रतिनिधिमंडल में देश के प्रमुख ईसाई समुदायों और संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल थे:
आर्कबिशप अनिल काउटो
सीएसआई (CSI) मॉडरेटर के. रूबेन मार्क
प्रचारक पॉल दिनाकरन
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के प्रतिनिधि
नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) के प्रतिनिधि
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) के प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्रालय सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों के व्यापक हित में उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।