By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 14, 2020
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन के कारण उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि आर्थिक राहत पैकेज में असंगठित श्रम क्षेत्र की परेशानियों को दूर करने के लिए तुरंत कार्यवाही करना शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे उद्योगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पैकेज की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की।
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सीतारमण ने बुधवार को लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी वाले तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा की घोषणा की। साथ ही उन्होंने गैर-वेतन भुगतान पर कर कटौती में एक चौथाई राहत तथा गैर-बैंकिंग कंपनियों को नकदी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं का भी ऐलान किया। सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई, एनबीएफसी और आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं को संतुलित करना उचित नहीं समझा, जिससे वर्तमान संकट के कारण लाखों मजदूरों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के जान के साथ जहान की सुरक्षा की बात पर जोर देने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री की तरफ से की गई पहले चरण की घोषणाओं में जीवन की सुरक्षा करने का कोई इरादा नहीं दिखता।