भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक घोषणाएं कीं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा।
बुधवार को उनका यह स्वास्थ्य आग्रह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री चौहान का 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे से शुरू हुआ था, जो बुधवार दोपहर तक चला। इस दौरान उन्होंने अपने नियमित सरकारी कार्य निपटाने के अलावा विभिन्न जिलों के अलग-अलग वर्ग के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आग्रह समापन पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी लोग मास्क पहनें, इसके लिए मास्क की पर्याप्त उपलब्धता भी जरूरी है। राज्य सरकार महिला स्व-सहायता समूहों एवं जीवन शक्ति योजना की महिला उद्यमियों के माध्यम से 10 लाख मास्क बनाकर उसका जनता में वितरण करवाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लोकहित में छत्तीसगढ़ से आने-जाने वाली यात्री बसों का परिवहन 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क न पहनना पाप करने के समान है। मास्क न पहनना अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती की जाएगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की लगातार निगरानी की जाएगी। प्रदेशभर में ''मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क'' अभियान निरंतर संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की सुरक्षा के लिए सभी को मास्क पहनने का आह्वान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों का सभी पात्र अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज हो। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाएं, चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य अमले की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना वालेंटियर्स को परिचय-पत्र प्रदान किए जाएंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके, हम इसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं।उन्होंने कहा कि मास्क, ऑक्सीजन, दवाएं आदि की कालाबाजारी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। होम आइसोलेटेड मरीज घर के बाहर न निकलें और प्रोटोकॉल का पालन करें, इसकी सख्त व्यवस्था बनाई जाएगी। जहां तक रेमिडीसिवर इंजेक्शन की कमी का प्रश्न है, सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और हम जल्द ही इसके उपयोग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), प्रोटोकॉल निर्धारित कर जारी करने जा रहे हैं। इससे रेमिडीसिवर के अनावश्यक उपयोग पर लगाम लगेगी और अभाव दूर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल तैयार कर लागू किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि हर पात्र मरीज को अस्पताल में दाखिल होने की सुविधा मिलेगी तथा जिन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है वे घर पर ही आइसोलेट रहकर उपचार करा सकेंगे। प्रदेश के जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है वहां ''किल कोरोना-2'' अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत घर-घर जाकर सर्वे करते हुए संभावित मरीजों को चिह्नित किया जाएगा।