By अभिनय आकाश | Apr 28, 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकजुट राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर चर्चा करते समय अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठने का आग्रह किया। उत्तराखंड विधानसभा के 'नारी सम्मान - लोकतंत्र में अधिकार' शीर्षक वाले एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए, धामी ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया और इस कानून के समर्थन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बिल एक बदलाव लाने वाला कदम है, जिसका मकसद न सिर्फ़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, बल्कि नीति-निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना भी है। धामी ने विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर संसद में इस कानून को रोकने की कोशिश की और उन पर इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परिसीमन जैसे प्रावधानों से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और केंद्र सरकार ने संसद में इस बात को साफ़ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का भी ज़िक्र किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महान हस्तियों से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया; उन्होंने कहा कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का भी बचाव किया, और कहा कि इसके ज़रिए तीन तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को खत्म किया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर एक सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया, और ज़ोर देकर कहा कि महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का लक्ष्य आखिरकार ज़रूर पूरा होगा।