By प्रेस विज्ञप्ति | Oct 01, 2025
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प से 4233 करोड़ रूपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये कृषि इनपुट अनुदान योजनान्तर्गत 2 लाख 41 हजार से अधिक प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का डी o बी०टी० के माध्यम से अंतरण किया।
आज के कार्यक्रम में भवन निर्माण विभाग द्वारा 885 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 825 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 367 एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 160 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 140 पंचायत सरकार भवन का किया गया। पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा में विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों के कार्यालय संचालन की व्यवस्था की इस भवन में लोक सेवाओं का अधिकार केन्द्र, पोस्ट ऑफिस बैंक की शाखा, सुधा मिल्क पार्लर इत्यादि खोला गया है। इस भवन का उपयोग उपर्युक्त कार्यों के बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी किया जाता है।
साथ ही कृषि विभाग के अन्तर्गत 40 करोड़ 46 लाख रूपये की लागत से निर्मित दाऊदनगर प्रांगण (औरंगाबाद) का उद्घाटन किया गया। बिहार खाद्यान्न भंडारण एवं प्रशिक्षण पटना (BIGSMT) का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण की जनाओं में पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं कृषि विभाग की महत्वपूर्ण शामिल हैं। इसके लिये मैं संबद्ध विभागों को बधाई देता हूँ। इन योजनाओं की होने से राज्य में विकास कार्यों को नयी गति एवं दिशा मिलेगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा।
पंचायती राज विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर न किया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग की योजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ० एस० सिद्धार्थ, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री के० सेंथिल कुमार, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, पंचायती राज विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पंचायती राज विभाग की विशेष सचिव श्रीमती प्रीति तोगड़िया सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण जुड़े हुये थे।