असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को जिलेवार परिभाषित करने की वकालत करती है। सरमा ने कहा कि राज्य दिल्ली भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका के आधार पर चल रहे सुप्रीम कोर्ट के मामले में पक्षकार बनने की कोशिश करेगा। इस मामले में केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि राज्य हिंदुओं को "अल्पसंख्यक" का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं यदि समुदाय उनके अधिकार क्षेत्र में बहुसंख्यक नहीं है।
2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार असम की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 33% से थोड़ा अधिक है। लेकिन, राज्य के भीतर नौ जिले हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। उन्होंने कहा, "पिछले 75 वर्षों से एक अवधारणा है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है, लेकिन अब यह अवधारणा चुनौती में आ गई है और यह बताया गया है कि हिंदुओं को भी उनके धर्म के लिए खतरे की धारणा के आधार पर एक विशेष राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए असम के संदर्भ में, दक्षिण सलमारा जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा जिलेवार बदली जानी चाहिए। हम अश्विनी उपाध्याय मामले में असम सरकार को पक्षकार बनाने का प्रयास करेंगे और अल्पसंख्यकों को जिलेवार परिभाषित करने पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सरमा ने कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर चर्चा की है। लेकिन, राज्य के पार्टी बनने की कोई गुंजाइश है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करता है।' सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार भी अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक, शैक्षिक, लिंग और अन्य सामाजिक मानकों पर विचार करते हुए जिला और ब्लॉक-वार परिभाषित करने के पक्ष में है। भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में, बराक घाटी और धुबरी जिले में बंगाली अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन वे डिब्रूगढ़ और ऊपरी असम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हैं।