मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने पर बल दिया

 शिमला ।  भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग प्रदेश में आरम्भ की गई कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात आज यहां ओक ओवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रसार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव साकेश शर्मा को भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष अमित ठाकुर ने प्रदेश के युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव अजय चैहान और अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां बताया कि शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर काॅन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों, आॅल इण्डिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंट ए मोटर साइकिल के तहत 1992 वाहनों को काॅन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। टैक्सी के 1108, मैक्सी के 121, काॅन्टैªक्ट कैरिज बस परमिट 17, आॅल इण्डिया टुरिस्ट बस परमिट 27 और 719 मोटर साइकिल को काॅन्टैªक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कोविड की विपरित परिस्थितियों के कारण राज्य में काॅन्टैªक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लम्बित थीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश के बस आॅपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

प्रदेश के शहरी ईलाकों में ई-रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक अधिनियम तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि सभी शहरांे में ई-रिक्शा का संचालन कर पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

प्राधिकरण की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जे.सी. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य जिन्दु देवी, चमन पुण्डीर व राकेश कुमार वालिया, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चन्द उपस्थित थे।