By अभिनय आकाश | Mar 31, 2026
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार प्रवेश शुल्क में हाल ही में हुई वृद्धि की समीक्षा कर रही है और कानून-व्यवस्था की किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए इसे तर्कसंगत बनाने पर विचार करेगी। उन्होंने सार्वजनिक अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का बचाव भी किया। शिमला में मीडिया से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि प्रवेश शुल्क में वृद्धि को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन "गलतफहमियों" पर आधारित हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शुल्क नया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुल्क पहले भी लागू था, यहां तक कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी। हमने इसे केवल तर्कसंगत बनाया है। यह धारणा कि इसमें अचानक वृद्धि हुई है, सही नहीं है।"
रोबोटिक सर्जरी की लागत को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर सुक्खू ने कहा कि सरकार इस तकनीक को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है। रोबोटिक सर्जरी पर सब्सिडी दी जा रही है। गरीब मरीजों से केवल लगभग ₹30,000 लिए जा रहे हैं, जिसमें सरकार ₹70,000 की सब्सिडी दे रही है। यहां तक कि विशेष वार्डों का विकल्प चुनने वालों को भी ₹50,000 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है उन्होंने स्वीकार किया कि यह सुविधा वर्तमान में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन कहा कि सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "प्रणाली के टिकाऊ बनने की पुष्टि करने के बाद ही हम निर्णय लेंगे। डॉक्टरों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण जारी है।
व्यापक स्वास्थ्य सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रही है और वर्षों से चली आ रही 'रूढ़िवादी प्रणाली' से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हम मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर रहे हैं, स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं और डॉक्टरों के सहयोग से नई तकनीकें लागू कर रहे हैं ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके।