By नीरज कुमार दुबे | Aug 19, 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए व्यापारियों एवं उद्यमियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश दिये हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में उद्यमियों व व्यापारियों को परेशान करने और अनावश्यक दबाव बनाने के लिए आए दिन फर्जी एफआईआर दर्ज कराने की शिकायतों में कमी आएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यापारियों व उद्यमियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकेगी।
हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न हो तथा किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माता, होटल/रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित मालिक तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न होने पाए इसके लिए शासन योगी सरकार दृढ़ संकल्पित है।
हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में उद्यम और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने इससे पहले भी कई सुधारात्मक कदम उठाये हैं, जिनमें प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए 25 नई पॉलिसी मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में लागू की गई हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने 36 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है।