By अंकित सिंह | Jan 01, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राज्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश में लागू विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों, जिनमें गरीब, किसान, युवा और महिलाएं शामिल हैं, तक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में 'नया उत्तर प्रदेश' 'विकसित भारत' के विकास पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में लागू विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य की विकास यात्रा पर भरोसा जताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2026 तक, दोहरे इंजन वाली सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उत्तर प्रदेश को समृद्धि, सुशासन और प्रगति के नए मानक स्थापित करने में सक्षम बनाएंगी।
उन्होंने आगे कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 2026 तक, दोहरे इंजन वाली सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उत्तर प्रदेश को समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के नए मानक स्थापित करने में सक्षम बनाएंगी। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि 2025 को प्रौद्योगिकी और डेटा में नवाचार के लिए याद किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लिखे एक खुले पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लखनऊ और नोएडा में 'एआई सिटी' स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 'एआई प्रज्ञा' पहल के तहत 10 लाख नागरिकों को एआई प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
X पर साझा किए गए पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, “यह अंग्रेजी वर्ष 2026 में प्रवेश करने का समय है। वर्ष 2025 को प्रौद्योगिकी, एआई और डेटा में नवाचार के नए मानदंड स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरदर्शी विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। राज्य में सुशासन ने 'यूपी ब्रांड' को विश्व स्तर पर सशक्त बनाया है। उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए विश्वास का राज्य बन गया है।” मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, “लखनऊ और नोएडा में 'एआई सिटी' स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। जेवर में 3,700 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण किया जा रहा है। 'स्वदेशी केंद्र' और सुरक्षित डेटा पर केंद्रित डेटा सेंटर नीति की सफलता अब दिखने लगी है। पांच हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्कों का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। डेटा सेंटर क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का लक्ष्य है।”