By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 22, 2016
सरकार ने प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के वायदे के मुताबिक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की वृहद योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘समिति एक योजना तैयार करेगी ताकि कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित की जगह आय केंद्रित बनाया जा सके।’’ उस अधिकारी ने कहा कि आठ सदस्यीय समिति कृषि के उन संभावनाशील क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनमें ज्यादा निवेश होना चाहिए। साथ ही यह आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी और पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसे कृषि संबंधित क्षेत्रों की ओर विविधीकरण पर जोर दे कर कृषि में जोखिम कम करने के तरीके भी सुझाएगी।
बजट में 2022 तक कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य की घोषणा को देखते हुए सरकार ने इस समिति के गठन का फैसला किया है। अंतर-मंत्रालयीय समिति के दो महीने में रपट सौंपने की उम्मीद है। समिति खेती की लागत कम करने और मौसम की अनिश्चितता और कृषि क्षेत्र में दाम में उतार-चढ़ाव से निपटन के तरीकों पर भी विचार करेगी। अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार न सिर्फ फसल की उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है बल्कि खेती की लागत घटाने पर भी ध्यान दे रही है ताकि किसानों की कुल आय बढ़ाई जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और हर बूंद से ज्यादा फसल संबंधी योजनाओं को लक्ष्य खेती की लागत कम करना है।’’
अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना और नयी फसल बीमा योजना के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव और मौसम के कारण कृषि में अनिश्चितता के समाधान की कोशिश कर रही है। समिति की अध्यक्षता कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवई करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में कृषि एवं खाद्य मंत्रालयों तथा दिल्ली की नैशनल काउंसिल आफ अप्लायड इकॉनामिक रिसर्च और नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स एवं पालिसी रिसर्च के अधिकारी भी शामिल है।