By रेनू तिवारी | Dec 24, 2024
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि अपनाई गई प्रक्रिया "त्रुटिपूर्ण" और "पूर्व-निर्धारित" अभ्यास थी, जिसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की अनदेखी की गई।
एक असहमति नोट में, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय क्षेत्र, धर्म और जाति के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की चयन प्रक्रिया "सरकार के बर्खास्तगी दृष्टिकोण" को दर्शाती है।
गांधी और खड़गे ने एनएचआरसी सदस्यों के पद के लिए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी के नामों की सिफारिश की और कहा कि दोनों के पास "मानव अधिकारों को बनाए रखने में अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड" है। असहमति नोट में कहा गया है, "उनके शामिल होने से एनएचआरसी की प्रभावशीलता और विविधता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता में योगदान मिलेगा।"
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रामसुब्रमण्यम की नियुक्ति से पहले, एनएचआरसी अध्यक्ष का पद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली पड़ा था। मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद, विजया भारती सयानी मानवाधिकार पैनल की कार्यवाहक अध्यक्ष बनीं।
18 दिसंबर को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए एक बैठक की। गांधी और खड़गे बैठक में शामिल हुए। एनएचआरसी को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार, एनएचआरसी प्रमुख का चयन करने वाली समिति का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
एनएचआरसी ने सोमवार को ट्वीट किया, "भारत के राष्ट्रपति न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, और प्रियांक कानूनगो और डॉ न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी (सेवानिवृत्त) को एनएचआरसी, भारत के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।"
कानूनगो इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।