By विजयेन्दर शर्मा | Jun 04, 2021
शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना सेंट्रल विस्टा को कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी महल कह कर प्रचारित करने को कांग्रेस की कुंठा का प्रमाण बताया है व दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति देने व इस परियोजना के खिलाफ याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताने के निर्णय का स्वागत किया है।
अनुराग ठाकुर ने कहा “सेंट्रल विस्टा के अभी सिर्फ दो प्रोजेक्ट पर नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम चल रहा है। नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की लागत 477 करोड़ है जोकि कुल मिलाकर ये लागत लगभग 1300 करोड़ रुपये है मगर कांग्रेस पार्टी आँकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सनसनी फैलाना चाह रही है। सेंट्रल विस्टा का वैक्सीनेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है । हमने वैक्सीनेशन के लिए अलग से 35000 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले की किया हुआ है”
अनुराग ठाकुर ने कहा “कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को राजनीतिक पाखंड करने में महारत हासिल है। इस लिए कोरोना महामारी को राजनीतिक अवसर में बदलने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। अब उनके निशाने पर केंद्र सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। कांग्रेस के नेता इस प्रोजेक्ट को ‘क्रिमिनल वेस्टेज’ और ‘जनता के पैसों की बर्बादी’ बताकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार द्वारा महामारी के समय प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के मामले में चुप्पी कांग्रेस की हिप्पोक्रेसी का प्रमाण है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ़ राजस्थान के अलावा कांग्रेस के गठबंधन वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने भी नरीमन पॉइंट में विधायकों के आवास (हॉस्टल) के लिए 900 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला था”
अनुराग ठाकुर ने कहा “एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कोरोना काल की दुहाई देते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। वहीं, दूसरी ओर उनके संरक्षण में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर के नई राजधानी क्षेत्र में विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री महल, मंत्री महल और हज महल बना रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस पार्टी का रुख अजीब है, क्योंकि उसके नेताओं ने यूपीए सरकार के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत को लेकर चिट्ठियां लिखी थी। अब इसका एकमात्र मकसद राजनीतिक लाभ लेना है।