By अनुराग गुप्ता | Sep 16, 2020
नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की सहायता के लिए संसद में तीन बिल पा होने जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाना, उनकी सेवा करना, आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना और वह ताकत के साथ खड़े हो।
उन्होंने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए अभी संसद में 3 बिल आए हैं, तीनों बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। ये बिल किसानों के उत्पाद का दाम बहुत तीव्र गति से बढ़ाने वाले रहने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा कि 'फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स' में सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके इसकी व्यवस्था है। अभी उत्पाद अनाज मंडी के जरिए ही बेचा जाता है, ये सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और अपने दाम को तय कर सकते हैं।
नड्डा ने कहा कि तीनों बिल किसान के पक्ष में हैं और इनमें किसान को बाजार में दाम मिलने में जितनी भी रूकावटें आती थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। आज कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। हर चीज में इनका (कांग्रेस) काम हमेशा राजनीति करना है, कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता।
नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार इन विधेयकों के माध्यम से जो कर रही है, उसका वादा घोषणापत्र में किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने अकाली दल से बात की है, कृषि क्षेत्र के विधेयकों पर उनकी चिंताओं का निराकरण किया है।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा में विरोध कर रही है और किसानों को लुभाने के लिए इसे अपने घोषणा पत्र में डालती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वह दुनिया को गुमराह कर रही है। झूठ बोल रही है। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में किसानों से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा प्रदान करना) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया।