By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 15, 2017
वाशिंगटन। सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रस्ताव भेजकर बेरोजगारी लाभ लेने वाले उन आवेदकों की संख्या को बढ़ाने की बात कही है, जिनका नशीली दवाओं का परीक्षण किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप इस उपाय पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप देंगे और ‘‘गैरजरूरी नियमनों’’ को रद्द करेंगे। रिपब्लिकन सदस्यों के नियंत्रण वाली कांग्रेस में सांसदों ने यह शिकायत की है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में सरकार ने राज्यों पर इस संदर्भ में बहुत सी पाबंदियां लगाई हुई थीं कि किन बेरोजगार आवेदकों का नशीले पदार्थों का परीक्षण किया जा सकता है।
श्रम मंत्रालय के नियमन का अर्थ है कि राज्य बेरोजगारी लाभों के लिए सिर्फ उन्हीं आवेदकों का परीक्षण कर सकते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, जिनमें नशीले पदार्थों का परीक्षण जरूरी होता है। सदन ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था और सीनेट ने मंगलवार को इसे 51-48 के अंतर से मंजूरी दे दी थी। यह मतदान अब तक चली आ रही सीमाओं को रद्द कर देगा। रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त दखलंदाजी की थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस का इरादा विशेष तौर पर राज्यों को यह निर्धारित करने की योग्यता उपलब्ध करवाना है कि बेरोजगारी बीमा के तहत किन आवेदकों का नशीले पदार्थों का परीक्षण किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सीनेटर रोन वाइडेन ने कहा कि नए नियम का अर्थ है कि बहुत से लोगों का नशीले पदार्थों का परीक्षण होगा और यदि ‘‘आप काम ढूंढ रहे हैं तो आप तब तक नशीले पदार्थों के प्रयोग के दोषी रहेंगे, जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते।’’