By अंकित सिंह | Jun 10, 2025
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में नई जाति जनगणना कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ दिल्ली में मौजूद डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, सभी की बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना इस तरह से की जानी चाहिए कि कोई भी खुद को वंचित महसूस न करे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह बात कई विधायकों, मंत्रियों और सांसदों द्वारा मुद्दे उठाए जाने के बाद कही है।
शिवकुमार ने कहा कि हम उन सभी को नया अवसर देंगे, जिन्हें लगता है कि वे पहले के जाति सर्वेक्षण में वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल इस पर चर्चा करेगा, योजना बनाएगा और फिर सभी को न्याय सुनिश्चित करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य में पिछला जाति सर्वेक्षण, जो सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान 2015 में किया गया था, विवादों में रहा था और कई वर्गों ने इसके निष्कर्षों पर विवाद किया था।
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक में जाति के आंकड़ों की फिर से गणना करने का फैसला किया है ताकि कुछ समुदायों की चिंताओं को दूर किया जा सके जिन्होंने 10 साल पहले किए गए सर्वेक्षण से बाहर रखे जाने की शिकायत की थी। यह निर्णय पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ से निपटने के सरकार के तरीके की भी समीक्षा की गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।
जाति जनगणना एक प्रमुख राज्य मुद्दे के रूप में उभरी, जिस पर एक बैठक में चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "जाति जनगणना पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना में जो कुछ भी किया है, उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति होनी चाहिए। लेकिन जाति की गणना को लेकर कुछ वर्गों और समुदायों में कुछ आशंकाएं हैं।"