By अभिनय आकाश | Jun 26, 2026
न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री और दक्षिणपंथी 'न्यूज़ीलैंड फर्स्ट' पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स ने सत्ताधारी 'नेशनल पार्टी' पर आरोप लगाया है कि उसने हाल ही में हुए भारत-न्यूज़ीलैंड फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत चुपके से इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किए हैं, ताकि भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते हुए सख़्त शर्तें लागू की जा सकें। इस साल अप्रैल में ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद, डील का ड्राफ़्ट अभी औपचारिक मंज़ूरी के लिए न्यूज़ीलैंड की संसद के सामने है। पीटर्स ने आरोप लगाया कि नेशनल पार्टी इन बदलावों के बारे में भारतीय सरकार को अंधेरे में रख रही थी, और अधिकारियों ने मंत्रियों को चेतावनी दी थी कि प्रस्तावित बदलावों से नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँच सकता है।
पीटर्स की पार्टी, न्यूज़ीलैंड नेशनल पार्टी के नेतृत्व वाले तीन-पक्षीय गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने पहले गठबंधन में भूमिका-साझाकरण समझौते के तहत मई 2025 तक देश के उप-प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। 25 जून को बिल की पहली रीडिंग के दौरान, जो मंज़ूरी की प्रक्रिया का हिस्सा थी, पीटर्स ने आरोप लगाया कि भारत के साथ शुरुआती माइग्रेशन रियायतों पर बातचीत करने के बाद सरकार ने "गुप्त रूप से" अपना रुख बदल लिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में इमिग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड को विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई एक गोपनीय ब्रीफिंग का हवाला दिया। पीटर्स ने कैबिनेट की गोपनीयता के नियमों का हवाला देते हुए विवरण सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। पीटर्स ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि हमें हाल ही में पता चला है कि अचानक दिशा बदल दी गई है – इमिग्रेशन नियमों में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो सिर्फ़ भारतीयों को निशाना बनाते हैं।
विंस्टन पीटर्स, जिनकी 'न्यूज़ीलैंड फर्स्ट' पार्टी 'नेशनल पार्टी' और 'ACT न्यूज़ीलैंड' के साथ मिलकर तीन-पक्षीय गठबंधन सरकार चलाती है, ने दावा किया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने मंत्रियों को साफ़ तौर पर चेतावनी दी थी कि प्रस्तावित बदलावों से नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँच सकता है, न्यूज़ीलैंड की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, और कानूनी चुनौतियां या व्यापारिक जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि इन बदलावों का भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार करने की जगह के तौर पर हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है, और भारत की ओर से कानूनी चुनौती या जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने कथित तौर पर इस बात पर चर्चा की थी कि भारतीय प्रतिक्रिया के डर से इन बदलावों की सार्वजनिक घोषणा न करना ही बेहतर है। गौर करने वाली बात है कि पीटर्स के ये ताज़ा आरोप भारत-न्यूज़ीलैंड FTA पर उनके पहले के रुख से अलग हैं।