By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाली एक कंपनी को मुंबई के एक फ्लैट में किए गए अधूरे और घटिया नवीनीकरण के कार्य के लिए फटकार लगाते हुए उसे फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया। आयोग ने इसे ‘‘लापरवाही और सेवा में कमी की पराकाष्ठा’’ करार देते हुए कहा कि कंपनी के घटिया नवीनीकरण कार्य के कारण ‘‘जानलेवा खतरा’’ पैदा हो गया था। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेंगलुरु स्थित ‘लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को ‘‘प्रशासनिक अव्यवस्था और पेशेवर निगरानी की कमी’’ के लिए फटकार लगाई।
आयोग ने पांच नवंबर को पारित आदेश में कहा कि परियोजना के लिए जिम्मेदार प्रमुख कर्मचारी बिना कोई सूचना दिए काम छोड़कर चले गए और परियोजना प्रबंधकों को मकान मालिक की सहमति के बिना बदल दिया गया। इससे कई लाख रुपये की यह परियोजना महीनों तक पूरी तरह दिशाहीन बनी रही। आयोग ने कहा, ‘‘इस अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण काम की गुणवत्ता खराब हुई और काम पूरा होने में अत्यधिक देरी हुई।’’ उसने कंपनी को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया।
आयोग ने कहा कि सुरक्षा संबंधी गंभीर चूक से फ्लैट मालिक के बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की जान को खतरा पैदा हुआ। मुंबई के गोरेगांव के रहने वाले शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्होंने अपने 30वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट के इंटीरियर डिजाइन और नवीनीकरण कार्य के लिए कंपनी को काम सौंपा था और इसके लिए 71,62,004 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस परियोजना को 90 से 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था और इसे सौंपने की तारीख एक जुलाई, 2024 तय की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर एक सितंबर, 2024 कर दिया गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी इस नयी समय-सीमा के भीतर भी काम पूरा नहीं कर पाई और परियोजना को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि काम में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां थीं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें गलत तरीके से रसोईघर का शटर लगाए जाने के कारण वह उनकी पत्नी के सिर पर गिर गया था।
लगातार देरी, खराब काम, मानसिक परेशानी और कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने से परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। ‘लिवस्पेस’ के आयोग के समक्ष पेश नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई एकतरफा हुई। कंपनी को समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से नोटिस भी भेजा गया था।
आदेश के अनुसार 71.62 लाख रुपये की राशि लौटाने के अलावा कंपनी को एक सितंबर 2024 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने कंपनी को मानसिक परेशानी, शारीरिक प्रताड़ना और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के लिए शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया।