उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं संगठनों से चर्चा किए बिना एक तरफा निर्णय लेकर विद्युत सुधार अधिनियम 2021 एवं वितरण कम्पनियों के निजीकरण के लिए एसबीडी लाकर निजीकरण करने जा रही है, जिससे आम उपभोक्ता, किसानों एवं विद्युत क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर नेशनल को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एवं इंजिनियर्स ने पूरे देश में तीन फरवरी बुधवार को एक दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी विद्युत अधिकारी व कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर रहेंगे।