उतराखंड में दूर दराज इलाकों में लगेगी अदालत, शुरू हुई ई-कोर्ट वैन सेवा

By टीम प्रभासाक्षी | Aug 11, 2021

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए वाईफाई और कंप्यूटर से लैस पांच ईकोर्ट वैन सेवा शुरू की है, जो दूर-दराज के इलाकों के निवासियों को अदालतों से जोड़ने के लिए पहाड़ियों के दूरदराज के इलाकों की यात्रा करेगी। न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करेंगे, इनमें दीवानी और आपराधिक दोनों मामले ऑनलाइन होंगे। वहीं वैन में तैनात तकनीकी टीमें आभासी अदालत के सामने गवाहों, शिकायतकर्ताओं और विशेषज्ञों की उपस्थिति की सुविधा देंगी और दस्तावेजीकरण में भी मदद करेंगी।


यह पहल मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान के दिमाग की उपज है, जिन्होंने पिछले साल कोविड -19 महामारी के दौरान आदिलाबाद में पहला मोबाइल वर्चुअल कोर्ट कनेक्टिंग सिस्टम पेश किया था। तब वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उत्तराखंड के पांच पहाड़ी जिलों पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ईकोर्ट वैन चलाई जाएंगी। पहल में शामिल एक अदालत के अधिकारी ने बताया कि वाहन राज्य के कुछ हिस्सों में न्याय के प्रशासन तक पहुंच प्रदान करेंगे, जहां लोगों को अदालत तक पहुंचने के लिए कठिन इलाकों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उत्तराखंड के इलाके दूर दराज में हैं और कई क्षेत्रों में इंटरनेट और सड़क संपर्क की कमी है, लेकिन अब लोग अदालत जाने के बजाय उनसे संपर्क कर सकेंगे। अधिकारी ने कहा कि यह सुविधा बाद में अन्य जिलों में भी उपलब्ध होगी।


इन मोबाइल इकाइयों के कामकाज के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जानी बाकी है, अधिकारियों ने बताया कि जिला न्यायाधीश और अदालत समन्वयक को इन वैन को अपने जिलों में बनाए रखने और तैनात करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संबंधित अदालत वाहनों को गवाह या याचिकाकर्ता के निवास क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दे सकती है। अधिकारी ने कहा कि लोग अपने क्षेत्रों में वैन की तैनाती की मांग भी कर सकेंगे।

प्रमुख खबरें

भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुला, संसद से नया कानून पास

Bangladesh: शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हिंसा, भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर असर

निफ्टी और सेंसेक्स में चार दिन बाद तेजी, वैश्विक संकेतों से बाजार को सहारा

Adani Group का बड़ा दांव: एयरपोर्ट कारोबार में पांच साल में ₹1 लाख करोड़ निवेश की योजना