By अंकित सिंह | Feb 25, 2025
केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की 'फासीवादी प्रवृत्ति' को लेकर सीपीएम एक अजीब राजनीतिक दुविधा में फंस गई है। सीपीएम की ओर से अपनी राज्य इकाइयों को भेजे गए एक विस्तृत नोट में बताया गया है कि 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए उसके राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में यह क्यों नहीं कहा गया है कि "मोदी सरकार फासीवादी या नव-फासीवादी है" या "भारतीय राज्य को नव-फासीवादी राज्य के रूप में चिह्नित करें" ने वाम मोर्चा में मतभेदों को बढ़ा दिया है। सीपीआई ने मांग की है कि उसका सहयोगी अपना रुख सही करे।
राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे का बचाव करते हुए सीपीएम के वरिष्ठ नेता एके बालन ने आलोचकों को यह साबित करने की चुनौती दी कि मोदी सरकार स्वभाव से फासीवादी है। बालन ने स्पष्ट किया कि हमारे आकलन में, पार्टी ने कभी भी भाजपा सरकार को फासीवादी शासन नहीं कहा है। हमने कभी नहीं कहा कि फासीवाद आ गया है। एक बार फासीवाद हमारे देश में पहुँच जायेगा तो राजनीतिक ढाँचा बदल जायेगा। सीपीआई और सीपीआई (एमएल) का मानना है कि फासीवाद आ गया है।
हालाँकि, फासीवाद विवाद विपक्षी कांग्रेस के लिए काम आया है, जो शशि थरूर विवाद से जूझ रही है। विपक्ष के नेता वी डी सतीसन ने आरोप लगाया कि सीपीएम की नई स्थिति संघ परिवार के निर्देशों का पालन करने के उसके फैसले का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी केवल अपने अस्तित्व के लिए नई खोज लेकर आई है। राज्य के पोलित ब्यूरो सदस्यों ने इस तरह का दस्तावेज़ लाने के पार्टी के फैसले का नेतृत्व किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया है कि सीपीएम का मसौदा प्रस्ताव जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार फासीवादी नहीं है, आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के वोट सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
सीपीआई ने कहा कि वह मोदी सरकार की फासीवादी लेबलिंग को कम करने की "जल्दबाजी" को नहीं समझ सकती। सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने कहा, "फासीवादी विचारधारा सिखाती है कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और आस्था का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और भाजपा सरकार इसे व्यवहार में ला रही है।"