By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026
केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल) को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली के नेताजी नगर स्थित ‘जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन’ (जीपीओए) भवन में जगह आवंटित की गई है। यह लाइब्रेरी फिलहाल शास्त्री भवन में स्थित है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत ध्वस्त किया जाना है। यहां ‘कर्तव्य भवन’ में संवाद के दौरान अग्रवाल से पूछा गया कि जीपीओए भवन में पुस्तकालय के लिए कितनी जगह निर्धारित की गई है, इस पर उन्होंने कहा कि इसे स्थानांतरित करने के लिए ‘‘पर्याप्त जगह आवंटित की गई है।’’ संसद भवन परिसर के पास मध्य दिल्ली में स्थित सात मंजिला शास्त्री भवन का निर्माण 1968 में हुआ था।
इसे ध्वस्त किया जाना है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कई कार्यालय पहले ही वहां से स्थानांतरित हो चुके हैं। सीएसएल भारत सरकार की सबसे पुराने पुस्तकालय में से एक है। यह फिलहाल शास्त्री भवन के एक हिस्से में स्थित है और संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है।
इससे पहले दिन में, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत दिल्ली स्थित 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को इसकी लगभग 8.5 लाख किताबों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रबंधन किए बिना स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से नाखुशी जताई। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायूमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने किताबों को संभालने के तरीके पर चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारी पुस्तकालय की विरासत को सहेजने के प्रति कामचलाऊ रवैया अपनाते दिख रहे हैं। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि आप इस काम को जल्दबाजी में निपटाना चाहते हैं।
आप इन किताबों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? इसमें एक कामचलाऊ रवैया दिखता है। आपको इन किताबों की कोई परवाह नहीं है; यह एक विरासत है।’’ उन्होंने कहा कि ये किताबें 1702 के समय की ऐतिहासिक विरासत हैं।
न्यायमूर्ति कुमार ने टिप्पणी की, ‘‘यदि आप इन्हें नहीं चाहते हैं, तो किसी ऐसे दूसरे देश को दे दीजिए जो इनकी देखभाल करे और इन्हें महत्व दे। कम से कम इन किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान तो दिखाइए; साढ़े आठ लाख किताबों को यूं ही हवा में फेंक दिया गया है।’’ पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक किताबों को दूसरी जगह न ले जाया जाए। उसने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की।